कभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बुलंद की आवाज, अब विवादों में फंसी कंपनी… पढ़ें नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन – National Herald case When and how did action in National Herald case begin see complete timeline ntc

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दाखिल कर की है.

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया है. अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने की सुनवाई 25 अप्रैल मुकर्रर की है. वहीं, इस मामले में ED पहले ही 64 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन-

-नवंबर 2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर भूमि हड़पने का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.

-जून 2014: मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को समन भेजा और कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत उनके खिलाफ हैं.

-अगस्त 2014: ईडी ने ये जांच शुरू की कि क्या मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.

-सितंबर 2015: ईडी ने जांच फिर से शुरू की.

-दिसंबर 2015: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दी.

-फरवरी 2016: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया.

-अप्रैल 2019: नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली में ‘हेराल्ड हाउस’ को खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसमें नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है.

-मई 2020: मुंबई के बांद्रा इलाके में नौ मंजिला इमारत का एक हिस्सा, जिसकी कीमत 16.38 करोड़ रुपये है, को प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कुर्क किया है.

-फरवरी 2021: भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका को फिलहाल खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

-31 मार्च 2022: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने नेशनल हेराल्ड मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के आयकर मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित यंग इंडियन के निदेशकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है.

-अप्रैल 2022: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक भूमि सौदे से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय पहुंचे.

-अप्रैल 2022: प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन से जुड़े एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल का बयान दर्ज किया.

-जून 2022: ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया.

-अगस्त 2022: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में यंग इंडियन ऑफिस को सील किया.

-अक्टूबर 2022: कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सांसद डीके सुरेश को ईडी ने तलब किया.

-नवंबर 2022: डीके शिवकुमार मामले में पेश हुए.

-जून 2023: पूर्व सांसद और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार यादव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए.

-नवंबर 2023: ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.

-अप्रैल 2024: पीएमएलए निकाय ने 752 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का फैसला बरकरार रखा.

-जुलाई 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी, सोनिया, राहुल से नेशनल हेराल्ड मामले में याचिका पर लिखित नोट दाखिल करने को कहा.

-अप्रैल 2025: ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू किया.

-15 अप्रैल 2025: ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दाखिल की.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस

बता दें कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ( Associated Journals Limited) नाम की कंपनी करती थी. इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी. इस कंपनी में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयरहोल्डर्स थे. ये कंपनी उर्दू में कौमी आवाज और हिन्दी में नवजीवन नाम के दो दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया.

इसके बाद 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया. पर ये कंपनी धीरे-धीरे घाटे में चली गई और साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अखबार के प्रकाशन को बंद कर दिया. साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे. 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए थे. इसके बदले यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपये ‘द एसोसिएट जर्नल’ को दिए थे.

सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप

इसके बाद साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी विश्वासघात किया गया. इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे. स्वामी का आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था.

कांग्रेस नेताओं ने साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें जयराम रमेश और कमलनाथ जैसे नेता शामिल हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है.’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है. कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा. सत्यमेव जयते.’